अध्यक्ष, नेपाल विद्यार्थी संघ
म अहिले पार्टीको काममा प्युठान जाँदै छु । मेरो पर्समा हजार रुपैयाँजति छ । संगठनको काममा बाहिर जान लागेकाले अलि बढी पैसा भएको हो । अरू वेला पर्समा तीनदेखि ६ सयसम्म हुन्छ । कहिलेकाहीँ त पर्समा एक रुपैयाँ पनि हुदैन । यातायातका लागि साथीहरूको मोटरसाइकल चढ्छु । उपत्यकाभित्र कतै जानुपर्यो भने साथीहरूले नै पुर्याइदिन्छन् ।
मेरो चियामा बढी पैसा खर्च हुने गरेको छ । संगठनको कामको सिलसिलामा साथीभाइसँग धेरै जमघट हुन्छ । चिया पिउँदै गफ गराँै न भन्दा दिनमै कहिलेकाहीँ पाँच/छ सय खर्च हुन्छ । राजनीतिक जीवनमा धेरै अप्ठ्यारा हुन्छन् । त्यसमध्ये एउटा पाटो अर्थ पनि हो । व्यक्तिगत जीवनमा पनि मैले आर्थिक अभावले अप्ठ्यारा स्थितिमा गुज्रनुपरेको छ । मेरो व्यक्तिगत आम्दानीको स्रोत केही छैन । सबै समय संगठनको काममै बित्छ । आर्थिक उपार्जनतिर समय दिन पाइएको छैन । सबै खर्च परिवारको सहयोगबाट धान्नुपरेको छ ।
चन्द्रबहादुर थापा 'सागर’
सभासद्, एनेकपा माओवादी
अहिले मसँग गोजीमा पाँच हजारजति होला । मैले पकेटखर्च कम्तीमा तीनदेखि बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्म बोक्ने गरेको छु । पार्टीको कामको जिम्मेवारीमा रहेपछि कामको सिलसिलामा जतिवेला पनि पैसा आवश्यक हुन सक्छ । त्यसो भएकाले पकेटमा पैसाको राम्रै जोहो गरेर हिँड्नुपर्छ । दैनिक खर्च भने एक/दुई सयदेखि सात/आठ सयसम्म हुन्छ । मेरो सबैभन्दा बढी खर्च चियामा हुन्छ । पार्टीका धेरै साथीसँग जमघट हुन्छ । बसेर चिया पिउनैपर्यो । अलि-अलि गरेर पनि दिनभरिमा चियामा धेरै पैसा खर्च भइरहेको हुन्छ ।
हामी सबै काम योजनाबद्ध तरिकाले गर्छौं । कतिवेला के समस्या हुन्छ भन्ने आँकलन अगाडि नै हुन्छ । त्यसो भएर होला, पैसाको त्यति धेरै अभाव खेप्नुपरेको छैन । पैसा भएको भए यो हुन्थ्यो, त्यो हुन्थ्यो भन्नेखालको गुनासो र पछुतो मसँग छैन । अहिलेको मेरो आम्दानीको स्रोत भनेको सभासद्को तलब हो ।
ठाकुर गैरे
वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, नेकपा एमाले
मेरो पर्समा एक सयदेखि दुई सयसम्म हुन्छ । कहिलेकाहीँ रित्तै पनि हुन्छ । खर्चको भने खासै हिसाब हुँदैन । एक दिनमा पचास रुपैयाँको वरिपरि खर्च हुन्छ । मेरो सबैभन्दा बढी खर्च मोबाइल फोनमा हुन्छ । साथीभाइ, पार्टीका नेता-कार्यकर्तालाई सम्पर्क गर्दा पैसा सकिएको पत्तै हुन्न ।
विद्यार्थीकालदेखि राजनीतिमा लागियो । कुनै त्यस्तो गतिलो आर्थिक स्रोत र आर्थिक उपार्जनको व्यवसाय छैन । अहिलेसम्म पनि घरबाट पठाएको पैसामा निर्भर रहनुपरेको छ । काठमाडौंको महँगी अकासिँदो छ । घरबाट आएको पैसालेे धान्न हम्मे-हम्मे पर्छ । आर्थिक पाटो त्यति धेरै सवल नहुदा धेरै खालका समस्या भोगेको छु । तर, यो पनि जीवनको एउटा पाटो भन्ने लाग्छ । अभावमा बाँच्दा पनि धेरै खालका सिकाइ हुन्छन् । त्यो सिकाइले जीवनलाई थप सिर्जनात्मक र ऊर्जाशील बनाउँदोरहेछ । दैनिक गुजारा चलाउने पैसाबाहेक मेरो कुनै बंैकमा खाता छैन । एटिएम हुने कुरै भएन ।
हिमाल शर्मा
महासचिव, अखिल क्रान्तिकारी
अहिले मसँग १५ सय रुपैयाँजति साथमै होला । मैले एक हजारदेखि १५ सयसम्म पकेटखर्च बोक्ने गरेको छु । सवारीसाधन मोटरसाइकल प्रयोग गर्छु । संगठन र पार्टीको कामको सिलसिलामा धेरै दौडधुप गर्नुपर्छ । कतिवेला पेट्रोल सकिन्छ, थाहै हुन्न । पेट्रोलको जोहोका लागि पैसा बोक्नैपर्यो । मेरो सबैभन्दा धेरै खर्च हुने मोबाइल फोन र पेट्रोलमा हो । मोबाइलमा मात्रै महिनामा तीन हजारभन्दा बढी खर्च हुन्छ । संगठन र पार्टीका कामरेडसँग दैनिकजसो सम्पर्क/समन्वय गर्नुपर्छ । पार्टी र संगठनको कामबारे अपडेट गर्नुपर्छ । मोबाइलमा पैसा यति छिटो सकिन्छ, पत्तै पाइन्न ।
मेरो दैनिक खर्च यत्ति नै भन्ने छैन । एक सयदेखि पाँच सयसम्म खर्च हुन्छ । व्यक्तिगत आयस्रोत केही छैन । सबै संगठनबाटै आउने हो । सामान्य दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्नेे पैसाभन्दा मेरो कुनै बैंकमा खाता पनि छैन ।
रामकुमारी झाँक्री
अध्यक्ष, अनेरास्ववियु
पकेटमा यत्ति नै पैसा हुन्छ भन्ने हुँदैन । सामान्यतया म पाँच सयदेखि १५ सयसम्म बोक्छु । कहिलेकाहीँ रित्तै पनि हुन्छ । प्रायः म साथीहरूको मोटरसाइकल चढ्छु । उपत्यकाभित्र कहीँ जानुपर्यो भने साथीहरूले पुर्याइदिन्छन् । गाडीभाडामा त्यति धेरै खर्च हुँदैन । मेरो सबैभन्दा बढी खर्च मोबाइल फोनमा हुन्छ । संगठनको कामले देशैभरिका साथीसँग सम्पर्क र समन्वय गर्नुपर्छ । दुई सयको रिचार्ड कार्ड एकै दिनमा सकिन्छ । बिहान रिचार्ज गर्यो, बेलुकी सकिइराखेको हुन्छ । मोबाइलमा पैसा सकिएको पत्तै पाइन्न । दिनमा बढीमा चार सयजति खर्च हुन्छ । बाहिर जिल्लामा जाँदाचाहिँ सबै संगठनले नै व्यहोर्ने हँुदा समस्या हुन्न ।
मेरो एउटा बैकमा खाता त छ, तर पैसा छैन । पहिले गाउँबाट बुबाआमा र दाजुहरूले मान्छेमार्फत पैसा पठाइदिनुहुन्थ्यो । नियमित काठमाडौं आउने मान्छे पनि नहुने, आए पनि लिन जान एकदमै झन्झटिलो हुने । त्यसपछि सजिलो होला भनेर खाता खोलेकी थिएँ । कलेज छिरेदेखि नै राजनीतिमा लागेँ । आर्थिक अभाव त कति झेलियो कति ! मेरा लागि आर्थिक समस्या नियमित प्रक्रियाजस्तै बनेको थियो । अहिलेचाहिँ व्यक्तिगत जीवनमा त्यति ठूलो समस्या छैन । तर, संगठन सञ्चालनको मामलामा भने अहिले पनि समस्या भोग्नुपरिरहेको छ ।
गगन थापा
सभासद्, नेपाली कांग्रेस
खर्चको मामलामा म एकदमै झुर छु । पकेटमा कहिलेकाहीँ दुई/तीन सयदेखि एक हजारसम्म हुन्छ, कहिले पाँच/दस रुपैयाँ मात्रै । पकेटमा पैसा छ कि छैन भन्ने कुनै दिन त हेर्दै नहेरी हिँडेको हुन्छु । मोटरसाइकल चढ्छु । पेट्रोल सकिएको वेला अलि धेरै जोहो गरेर हिँड्छु । नत्र पैसाको त्यति वास्तै हुन्न । दैनिकजसो कार्यक्रम हुन्छन्, चिया/खाजा कार्यक्रमतिरै हुन्छ । दिनमा बढीमा पाँच/सात सय खर्च हुन्छ होला ।
मेरो बढी खर्च उपत्यकाबाहिर जाँदा हुन्छ । प्रत्येक महिना म कुनै न कुनै कार्यक्रममा बाहिरी जिल्लातिर जान्छु । कुनै महिनामा टिकटमै ५/६ हजार खर्च हुन्छ । विभिन्न प्रयोजनका लागि सहयोग माग्न आउने मान्छे र संघसंस्थालाई सहयोग गर्दा बढी खर्च हुन्छ । मेरो आर्थिकभार पूर्णरूपले परिवारले धानिदिएको छ । मेरो परिवारमा सबै कमाउने मात्रै छन् । ६ जना नेपालबाहिर छन् । मेरी श्रीमती पनि कमाउँछिन् । आर्थिक मामलामा मैले त्यस्तो उल्लेख्य अभावको महसुस गर्नुपरेको छैन ।
गायत्री शाह
सभासद्, नेपाल जनता दल
अहिले मसँग पकेटमा तीन हजारजति होला । सामान्यतया मेरो पकेटमा दुईदेखि पाँच हजारसम्म पैसा हुन्छ । यसबाहेक म एटिएम प्रयोग गर्छु । मसँग तीनवटा बैंकको एटिएम छन् । दैनिक दुई सयदेखि पाँच सयसम्म खर्च हुन्छ । सबैभन्दा बढी मेरो सवारीसाधनमा खर्च हुन्छ । अवस्था हेरेर सार्वजनिक यतायात र ट्याक्सी चढ्ने गरेको छु । यसबाहेक साथीभाइसँग बसेर नियमितजसो चिया खाइन्छ, त्यसमा पनि खर्च हुन्छ ।
मेरो प्रमुख आयस्रोत भनेको परिवार हो । परिवारबाट मलाई सहयोग हुन्छ । संविधानसभाबाट आउने पैसाको निश्चित रकम पार्टीलाई दिनुपर्छ । मैले खासै आर्थिक समस्या भोग्नुपरेको छैन । पैसा नभएर यो वा त्यो काम गर्न पाइएन भन्ने अवस्था आएको छैन । सामान्य तरिकाले दैनिक जीवन चलाउन समस्या छैन ।
संघीयता नेपाली जनताको आवाज
नेपालमा संघीय प्रणाली ल्याउने हो भने देशको राष्ट्रियता, र्सार्वभौमिकता र अखण्डता रहन्न, देश टुक्रिन्छ, जातीय द्वन्द्व हुन्छ, नेपालको समस्या समाधान हुनुको साटो झन् बढ्छ । यो हाम्रो मनोगत विश्लेषण हैन, विश्वका धेरै मुलुकहरू संघीयताकै कारण गृहयुद्धमा फसेका छन्, राष्ट्र खण्डित भएको छ, कतिपय राष्ट्रको अस्तित्व नै मेटिएको छ । त्यसकारण हामीले संघीयताको विरोध गरेका हौं । नेपालमा अहिले हटाउनुपर्ने, खारेज गर्नुपर्ने भनेको केन्द्रीकृत, भ्रष्ट, सामन्ती र नोकरशाही शासन प्रणालीलाई हो । अहिलेको अत्यावश्यक काम पनि त्यही हो । अर्कोतिर नेपालको सर्न्दर्भमा संघीय प्रणाली राजनीतिक, आर्थिक हिसाबले पनि असाध्यै अनुपयुक्त छ । नेपालको आर्थिक स्थितिले त्यसलाई धान्न सक्दैन ।
हामी आर्थिक रुपमा परनिर्भर छौं । हाम्रो वाषिर्क बजेट बनाउन त विदेशी दातृ राष्ट्रहरूको मुख ताक्नर्ुपर्ने अवस्था छ । हरेक विकास निर्माण लगायत सबै कुरामा विदेशीहरूसामु हात पसारेर समेत एउटा सिंगो नेपाल चलाउन सकिरहेको अवस्था छैन भने १२-१३ वटा प्रान्त बनाएर आर्थिक रुपले कसरी चलाउने । एउटा राज्य बन्नका लागि चाहिने सबै पर्ूवाधार प्रान्तहरूलाई चाहिन्छ । प्रशासन, प्रहरी, संसद्, मन्त्रिमण्डल यी सबै संयन्त्र कसरी चलाउने - कहाँबाट स्रोत जुटाउने - यो आर्थिक रुपमा अनुपयुक्त भयो ।
अर्कोतिर राजनीतिक रुपमा भन्दाखेरी नेपाल एकीकृत हुँदा त विदेशीहरूको यत्रो हैकम, दबाब र थिचोमिचो छ । एउटा अखण्ड नेपाल नै बचाउन नसकेको स्थितिमा यसलाई टुक्रा टुक्रा पारेर, जातीय आधारमा विभाजन गरेर, एक मधेश स्वायत्त प्रदेश, आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार जस्ता डरलाग्दा नाराहरू अघि सारेर संघीयताको पक्षमा वकालत गर्ने गरिएका छन् । यसले नेपाली जनताको जसले जसरी आँखा गाँडेका छन् त्यसलाई मात्र बल पुग्छ । त्यसकारण संघीय प्रणाली नेपालमा उपयुक्त छैन । यसले मुलुकलाई खण्डित मात्र गर्दछ, नेपाली राष्ट्रियता कमजोर पार्दछ ।
० संघीयताको विकल्प के हो त ?
विकेन्द्रीकरण लागू गरेर स्थानीय स्वशासन सहितको अधिकार दिनर्ुपर्दछ । अहिलेको जस्तो संघात्मक राज्य बनाएर होइन कि स्थानीय स्वशासन सहितको एकात्मक गणराज्य बनाउनु पर्दछ । यसले मात्र बदलिंदो परिस्थितिलाई सामना गर्न सक्छौं ।
० संघीयतामा यति धेरै समस्या रहेछन् । तर ठूला दलहरू किन सहमत भएका त ?
उनीहरूले गलत गरे । नेपाली जनताले ००७ सालदेखि २०६२।०६३ सालको जनआन्दोलनमा संघीय प्रणाली चाहियो भनेर भनेकै छैनन् । दोस्रो जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान लेखिंदा पनि संघीय प्रणाली त्यहाँ सामेल छैन । पछि मधेश आन्दोलनको दबाबमा आएर अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरेर संघीयतामा जाने व्यवस्था घुसाइयो, जसको दुष्परिणामका बारेमा ठूला पार्टर्ीी कतिपय साना पार्टर्ीीले पनि ख्याल गरेनन् र मुलुकलाई उम्कनै नसक्ने अत्यन्तै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुर्याएका छन् । त्यसो भएको हुनाले नेपाल राष्ट्र बचाउने हो, यसको संरक्षण गर्ने हो र हाम्रा पर्ुखाले दिएको सग्लो राष्ट्र भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने हो भने संघीयता प्रणाली नेपाली जनताले इन्कार गर्नुपर्छ, खारेज गर्नुपर्छ ।
संघीयताबाट फिर्ता भए मात्र नेपाल बच्न सक्छ । हिजो राजनीतिक दलहरूले विभिन्न दबाब, स्वार्थ र जुनसुकै कारणले संघीय प्रणालीमा जाने धारणा राखेर व्यवस्था गरे पनि यसको भविष्य छैन ।
० यसको अर्थ संघीयता बाहिरियाहरूको एजेण्डा हो भनेर बुझद सकिन्छ?
निश्चित रुपमा सकिन्छ । तपाईं आफैं अनुमान गर्नुस् कि संघीयता नेपाली जनताको एजेण्डा हुँदो हो त २००७ साल, ३६ साल, ०४६ साल र २०६२।०६३ सालको जनआन्दोलनमा पनि संघीयताको मुद्दा उठ्दो हो नि ! किन उठेन । त्यतिबेला निरंकुशता, सामन्ती राज्य व्यवस्थाका विरुद्ध आवाज उठे । जनताले कहिल्यै पनि संघीयता चाहियो भनेर भनेनन् । २०६२।०६३ को जनआन्दोलन सफल भैसकेपछि संघीयतालाई बीचमा घुसाइयो । त्यसकारण संघीयता कसरी नेपालीको एजेण्डा हुनसक्छ - नेपालमा संघीयता जसलाई चाहिएको हो उसैले थोपरेको एजेण्डा हो । यसलाई नेपाली जनताले इन्कार गर्नुपर्छ ।
० यहाँहरूले चलाइरहनुभएको संघीयता विरोध अभियानको प्रभाव कस्तो परेको छ त?
धेरै राम्रो छ । बाहिर देखिने बेलामा राष्ट्रिय जनमोर्चा एक्लै छ भनिन्छ । संविधानसभाभित्रका २५ वटा पार्टर्ीी पनि संघीयताको विपक्षमा खुलेर लाग्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा एउटा मात्र छ भन्ने देखिन्छ । तर बाहिर हर्ेर्नुहुन्छ भने बुद्धिजीवी, पत्रकार, शिक्षक, विद्यार्थी, मजदुर, किसान, महिला, सेना, प्रहरी, निजमती कर्मचारी सबैले यतिबेला संघीयताका बारेमा बुझन थालेका छन् । उनीहरू संघीयता नेपालको सर्न्दर्भमा गलत छ भन्न थालेका छन् ।
सुरुवाती अवस्थामा जब संघीय प्रणाली लादियो, त्यतिबेला जनतामा के भ्रम पर्यो भने- देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अस्तव्यस्तता एकात्मक प्रणालीले गर्दा उत्पन्न भएको हो भन्दै राजनीतिक दलहरूले एकात्मक राज्य प्रणाली र केन्द्रीकृत शासन प्रणाली एउटै हो भनेर भ्रममा पारे । बदमासी यहीं भएको छ । एकात्मक राज्य प्रणाली र केन्द्रीकृत शासन प्रणाली एउटै हुँदै होइन । यदि एकात्मक राज्य प्रणाली नै खराब प्रणाली हो भने त संसारमा एक सय ७० भन्दा बढी मुलुकमा एकात्मक राज्य प्रणाली छ । चीन, जापान, बेलायत, इण्डोनेसिया लगायतमा एकात्मक राज्य प्रणाली छ, जहाँ पिछडिएका जाति, जनजाति, आदिवासीले अधिकार पाएका छन्, विकास भएको छ । ती देशहरूमा विकास र परिवर्तन हुने, जनताले राहत पाउने तर नेपालमा मात्र एकात्मक राज्य प्रणालीले ती काम हुन नसक्ने भन्ने भ्रम फैलाएर जनतामाथि ठूलो धोका भैरहेको छ ।
० के फरक छ त एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा?
केन्द्रीकृत शासन प्रणाली भनेको कुनै कुलीन वर्ग, जात, एउटा समुदाय, मुठ्ठीभर शोषक वर्गको हातमा राज्यसत्ता केन्द्रित हुनु र त्यो देशका अरु विभिन्न जातजाति, वर्ग, समुदाय, भाषाभाषीलाई दबाउनु, शोषण गर्नु केन्द्रीकृत शासन हो । हाम्रो देशमा १०४ वर्षम्म राणाहरूको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था चल्यो । त्यो अवधिमा राणा खलकको मात्र विकास भो, उनीहरूले मात्र अवसर पाए । पछि २००७ सालपछिका ६० वर्षा पनि शासन केन्द्रीकृत नै रहृयो ।
मुलुकको आर्थिक-सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा पिछडापन हुनुको पछाडि केन्द्रीकृत शासन प्रणाली जिम्मेवार छ । एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबीच ठूलो अन्तर छ । अहिले हामीले हटाउनुपर्ने भनेको सामन्ती, केन्द्रीकृत शासन प्रणालीभित्रका भष्ट र नोकरशाही पद्धति हो र यसको बदला स्थानीय स्वशासन सहितको एकात्मक गणतन्त्र हो । अहिलेको हाम्रो आवश्यकता भनेको गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु र एकात्मक राज्य प्रणालीबाट जनतालाई अधिकार दिनु हो ।
जहाँसम्म आदिवासी, जनजाति, पिछडिएको वर्ग छन्, उनीहरूलाई मानव विकास सूचकांकको आधारमा कहीं बहुमत छ भने उनीहरूलाई स्वायत्त शासन दिन सकिन्छ । एकात्मक शासन प्रणाली भएका धेरै देशहरूमा त्यस्तो व्यवस्था छ र नेपालमा पनि त्यो व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
० वामपन्थी दलहरू त एकात्मक राज्यकै पक्षमा हुन्छन् भनिन्छ । एकीकृत नेकपा माओवादीले जनयुद्धकालदेखि नै संघीयताको नारा उठायो । तर यतिबेला आएर माओवादीले संघीयतामा पनि जातीय आधारमा विभाजन गरेर गणराज्य घोषणा समेत गरेको देखियो । यसलाई कसरी हर्ेर्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा त नेपालमा को कम्युनिष्ट हो र को होइन भन्ने कुरा अलग्गै बहस र छलफलको विषय हो । अहिले त्यतातिर नलागौं । कम्युनिष्टहरूले पनि संघीय प्रणाली लागू नगरेको भन्ने हैन । सोभियत संघ यसको उदाहरण हो । तर के भने संघीय प्रणाली यहाँ जुन खालले ल्याइयो, त्यो माओवादीकै कारणले मात्रै भन्दा पनि मधेश आन्दोलनको उपज हो । यसमा धेरै कुरा लुकेका छन् । राजनीतिक दलहरूले बुद्धि नपुर्याउँदा नै यस्तो भएको हो । संघीय प्रणालीमा जाने निर्ण्र्ाागर्नुुभन्दा पहिलेदेखि यहाँ चलेको राजनीतिक गतिविधिलाई हामीले सूक्ष्म रुपमा हर्ेर्नुपर्छ । संघीयताको सुरुवात नागरिकता वितरणपछि भयो । जन्मको आधारमा नागरिकता दिने गरी नागरिकता विधेयक पास गरियो र त्यसपछि लाखौं विदेशीले नागरिकता पाए । अनि संविधानसभाको निर्वाचनमा जनसंख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने काम भो । क्षेत्र निर्धाणका आधारमा आफ्नो पकड बलियो भएपछि संघीयताको कुरा ल्याइयो । यो त 'सिक्वेन्स' मिलाएर ल्याइएको छ ।
० त्यसो भए संघीयता राष्ट्र विखण्डन गर्ने षड्यन्त्र हो भन्न सकिन्छ -
यहाँका राजनीतिक पार्टर्ीीले राष्ट्र विखण्डन नै गर्नका लागि संघीयता ल्याएका हुन् भनेर भन्न त म भन्दिन तर जहाँबाट यो थोपरिएको छ, उनीहरूको स्वार्थ र उद्देश्य एकीकृत नेपालको विखण्डन नै हो । त्यसकारण संघीयताको मुद्दा कसले ल्यायो भन्ने भन्दा पनि जसले जताबाट जसरी थोपरेका छन्, त्यो नेपालको हितमा छैन । सबैले बुझनुपर्ने कुरा यही हो ।
० संघीयतामा जानु हुन्न भन्ने सवालमा यहाँहरूको अन्य राजनीतिक दलहरूसंग संवाद, छलफल कत्तिको भैरहेको छ ?
हामीले संसद्, सडकदेखि विभिन्न समितिहरूमा संघीय प्रणाली चाहिन्न, यसको परिणाम नराम्रो आउँछ भनेर भनिरहेका छौं । संघीयतामा जाने निर्ण्र्ाागरेका राजनीतिक पार्टर्ीीभित्र पनि अहिले जौ-तील पाकिरहेको छ । संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले राज्यको संरचना कस्तो हुने भन्ने फैसला गर्न सकिरहेको छैन । तर दलहरूले नयाँ संविधानमा संघीय प्रणाली नलेख्दै संविधानसभालाई दबाब दिने शैलीमा संघीयतामा जाने घोषणा गरे । एकातिर संविधानसभा बसिराखेको छ, अर्कोतिर जुन पार्टर्ीी राज्य पुनःसंरचना समितिको नेतृत्व गरेको छ त्यही पार्टर्ीी भटाभट मुलुकलाई 'प्लटिङ' गरेर जग्गा बेच्ने दलालले घडेरी बाँडेजस्तो जातीय आधारमा १३ वटा राज्य बाँड्यो । अहिले फेरि छवटा बनाउने भनेर संचार माध्यममा आएको छ । त्यसो हुनाले उनीहरूले जुन खालको काम गरिरहेका छन्, यो असाध्यै गैरजिम्मेवार र अराजक छ । यसरी जातीय आधारमा यो मुलुकको राज्य विभाजन गर्ने कामले अन्ततः देशको राष्ट्रियता, र्सार्वभौमिकता र अखण्डतामा नै आँच आउँछ । अर्को कुरा यसले विभिन्न जात-जातिहरूबीचमा द्वन्द्व, मारकाट, लर्डाई हुन्छ । त्यसकारण माओवादीले जे गरिरहेको छ उसको काम कार्बाही राष्ट्र र जनताको हितमा छैन । यसमा उनीहरूले विचार गर्नुपर्छ । संसारमा जुन जुन देशमा जातीय राज्यहरू बने त्यसको परिणाम के देखिएको छ भने या त ती देशहरू नामेट भएका छन् या त राष्ट्र खण्डित भएको छ । जस्तो युगोस्लाभिया ज्वलन्त उदाहरण हो । तीनवटा राज्यबाट सुरु भएको नाइजेरियामा आज ३६ वटा राज्य हुँदा पनि त्यहाँ द्वन्द्व कायमै छ । इथियोपिया, सुडानको हालत पनि त्यस्तै छ । जुन देशमा संघीय प्रणालीमा जानका लागि भौगोलिक, जनसंख्याको स्वरुप, आर्थिक-सामाजिक पर्ूवाधार थिए् ती देशहरू सफल भएका छन्, अन्त छैन । नत्र जुन देश एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघात्मक राज्य प्रणालीमा जानुपर्ने कारण थिएन र जसरी ती मुलुकहरू संघात्मकतामा गए उनीहरू या त समाप्त भए, या त जातीय द्वन्द्वमा निरन्तर फसिरहेका छन् । कतिपय देशको त के पनि अनुभव छ भने एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघात्मक राज्य प्रणालीमा गएर पुनः एकात्मकमै फर्किएका छन् । क्यामरुन लगायतका देशहरू संघात्मकताबाट एकात्मकमा फर्केका छन् ।
० यत्रो समस्या र दृष्टान्तहरू देखिँदा पनि संघीयतालाई नै जोड दिइरहेको पाइन्छ । दलहरूले विगतको गल्तीलाई सच्याउनुको साटो झन्झन् ढाकछोप गर्दै उग्रता पर््रदर्शन गरेको देखिन्छ । यसलाई कसरी लिने ?
पहिलो कुरा, कुन प्रणालीमा जाने भन्ने संविधानसभाको अधिकार हो । संविधानसभाले निर्ण्र्ाागर्नुपर्नेमा राजनीतिक दलहरूले संविधानसभामा आएर संघीयताको कुरा सुनाए र संविधानसभाको अधिकार नै खोसे, जुन अत्यन्त अप्रजातान्त्रिक छ । एक किसिमले भन्ने हो भने संविधानसभाले गर्नुपर्ने फैसला आफैंले गरेर संविधानसभालाई जानकारी दिए । यो लादेको हो । यो अप्रजातान्त्रिक तरिका हो ।
दोस्रो, यो मुलुकमा संघीयतामा जाने कि एकात्मक प्रणालीमा जाने भन्ने कुरा नेपाली जनतामा व्यापक छलफल हुनुपथ्र्यो, बहस हुनुपथ्र्यो । यसका फाइदा-वेफाइदा, परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा केही नगरी कन हचुवा प्रकारले संघीय प्रणाली जुन लादे उनीहरूको मनमा पनि अहिले जौ-तील पाकेको छ । उनीहरूलाई पनि अहिले संघीय प्रणाली घाँडो भएको छ । त्यसो भएको हुनाले अहिले समय छँदै जान-अन्जानमा संघीय प्रणालीमा मुलुकलाई लान खोजे पनि कुनै प्रणाली जनता र राष्ट्रको हितमा छैन भने त्यसलाई खारेज गर्ने र पुनःविचार गर्ने आँट राजनीतिक दलहरूले गर्न सक्नर्ुपर्छ ।
० प्रसङ्ग बदलौं, माओवादीको राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलनलाई कसरी हर्ेर्नुभएको छ ?
यो सब भाका फेरिएको गीत जस्तै हो । २०६६ साल वैशाख २० गते गुमेको कर्ुर्सर्ीी्राप्तिको लागि ७-८ महिना 'नागरिक सर्वोच्चता'को गीत गाए । त्यसबाट पत्तो लागेन । अहिले भाका फेरेर 'राष्ट्रिय स्वाधिनता'को नयाँ कुराहरू ल्याइरहेका छन् ।
नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता, अखण्डतामा भारतको थिचोमिचो छ, यसमा हामी पनि सहमत छौं । यसको विरोध हुनर्ुपर्छ तर उनीहरू खुदै सरकारमा बसेका बेलामा कालापानीमा सभा गर्न किन गएनन्, सुस्तामा किन गएनन्, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा सुस्ताबाट एउटा टोली आएर १५-२० दिन बसेर हामीलाई त्यहाँबाट लखेटे, हामीलाई गुहार दिनुपर्यो, भारतले थिचोमिचो गर्यो भनेर भन्दा उनीहरूको चित्कार सुनिएन । अहिले नयाँ संविधान बनाउने बेलामा, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरामा उनीहरूले त्यताबाट मुलुकको ध्यान अन्ततिर लगेर अहिले राष्ट्रिय स्वाधिनताको कुरा उरालेका छन् । मलाई सोध्नुहुन्छ भने माओवादीले उठाएको राष्ट्रिय स्वाधिनताको अर्को नाम उनीहरूको गुमेको कर्ुर्सर्ीी्राप्ति हो । यो अवसरवाद हो ।
माओवादीलाई राष्ट्रिय स्वाधिनताको यत्रो पिरलो लाग्थ्यो भने प्रचण्ड आफैं प्रधानमन्त्री भएर दिल्ली गएको बेलामा १९५० देखि भएका असमान सन्धिहरू खारेजीको माग किन राखेनन् । यसको बदलामा पञ्चेश्वर र नौमुरेलाई सहर्षस्वीकार गरेर आए । त्यसकारण यो 'माछो देख्दा दुला हात, र्सप देख्दा बाहिर हात' भनेजस्तो गरिरहेका छन् । यो कर्ुर्सर्ीीे खेल हो । भारतको अनुग्रह नभैकन कर्ुर्सर्ीी जान नपाइने भन्ने ठहर माओवादीले गरेपछि अहिले नयाँ प्रकारका कुराहरू ल्याएका हुन् । यसमा धेरै मानिसहरू स्पष्ट पनि भैसकेका छन् । एक किसिमबाट भन्ने हो भने यो घुमाउरो तरिकाबाट कर्ुर्सर्ीी माग हो ।
० २०६७ जेठ १४ गते नेपाली जनताको अपेक्षा अनुसारको संविधान आउने सम्भावना कत्तिको देखनुभएको छ ?
पाँच महिना बाँकी छ । जनआन्दोलन-२ का आन्दोलनकारी शक्तिहरू फेरि पनि एकढिक्का भएर अरु सबै कुरालाई छाडेर संविधान नै बनाउनर्ुपर्छ । नेपाली जनताले जिम्मेवारी दिएको संविधान बनाउन, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न हो भन्ने कुरा पार्टर्ीीले महसुस गरे भने संविधान बन्न सक्छ । तर अब नेपाली जनताले आशा गरेजस्तो र राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्नेखाले संविधान बनाउने बेला धेरै गुज्रिसक्यो । अहिलेसम्म संविधान निर्माणका कुराहरू धेरै अगाडि बढ्नुपथ्र्यो, जनताका बीचमा छलफल भैसक्नुपथ्र्यो । अझै पनि कतिपय अवधारणाहरू सामेल हुन बाँकी छ ।
यी सब हुनुको कारण दलहरूबीच जनताको अभिमत र जिम्मेवारी भुलेर लगातार सत्ताकै लागि मात्र चिन्तन र लुछाचुँडी गरिरहेका हुनाले संविधान निर्माण गर्ने कुरा गौण भो र गणतन्त्र संस्थागत गर्ने कुरा पनि ओझेलमा पर्यो । जनतासित सरोकार राख्ने महंगी, भ्रष्टाचार, शान्ति सुरक्षा, राष्ट्रियताको सर्म्वर्द्धन जस्ता विषयहरू पनि गौण नै बने । राजनीतिक दलहरूले सत्ता र मात्र सत्तालाई प्रधान कुरा बनाए । त्यसले जुन खालको संविधान बनाउने जनताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकता थियो त्यस्तो संविधान बन्न सक्ला भन्ने मलाई लाग्दैन ।
० त्यस्तो भयो भने त अर्को खालको समस्या निम्तिदैन र ?
समस्या त निम्तिन्छ तर ती समस्याहरूलाई हामी सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्छ । परिस्थिति जटिलतातिर गैराखेको छ । दलहरूबीच अझै पनि सहमति र सहकार्यको विकास हुने हो भने धेरै समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ । सत्ता र शक्ति आर्जनको मोह छोड्नर्ुपर्छ ।
० तोकिएकै समयमा जनमुखी संविधान बनेन र मुलुक अर्को समस्यामा फस्यो भने यसको दोषभागी को हुने त ?
यहाँ त एकले अर्कोलाई दोष दिने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत माओवादी अहिले पनि संविधान बनाउने कुरा छाडेर घुमाउरो भाषामसत्ता प्राप्तिकै अभियानमा छन् । उनीहरू यतिबेलासम्म 'गद्दी' प्राप्त भएन भने हामी अनिश्चितकालसम्म नेपाल बन्द गर्र्छौं भनिरहेका छन् । माघ १० गतेदेखि अनिश्चितकालीन आमहड्तालको कुरा उनीहरूले गरिरहेका छन्, अराजक गतिविधिहरू बढोत्तरीमा छ । विभिन्न किसिमका अवरोधहरू उत्पन्न भैरहेका छन् । संविधानसभामा सवैभन्दा ठूलो दल नै संविधान निर्माणलाई छाडेर कसरी कर्ुर्सर्ीी्राप्त गर्ने भन्ने चिन्तनमा लागेका कारण संविधान तोकिएको समयमा बनेन भने त्यसको सबभन्दा बढी दोष एकीकृत नेकपा माओवादीले नै लिनर्ुपर्छ ।
