शक्ति विस्तार गर्न सेनाको प्रस्ताव

काठमाडौं, जेठ

नेपाली सेनाले जनशक्ति वृद्धि, हतियार आधुनिकीकरण र युनिट विस्तार गर्न सरकारसँग प्रस्ताव राखेको छ । सेनाले राखेका तीनवर्षीय, सातवर्षीय र १० वर्षीय गरी तीनथरी योजना प्रस्ताव गरेको छ ।सेनाले सरकारलाई तीन वर्ष, सात वर्ष र १० वर्षमा पूरा गर्न सकिने समयसीमासमेत तोकेर योजना प्रस्ताव गरेको छ । तीनवर्षीय योजनामा सेनाको हवाई विभाग बलियो बनाउने, ग्राउन्डेड हेलिकप्टरहरू मजबुत गर्नेलगायतका प्रस्ताव छन् ।यसैगरी सातवर्षीय प्रस्तावमा सेनाले अहिले प्रयोग गरेका सबै हतियार विस्थापित गरी एम १६, गलिललगायतका आधुनिक हतियार प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखिएको छ । १० वर्षीय प्रस्तावमा सेनाका ब्यारेक र जनशक्ति बढाउनुपर्नेलगायतका योजना छन् ।सेनाले अहिले एसएलआर, इन्सास र सीमित संख्यामा एम १६ र गलिल बोक्ने गरेको छ । नयाँ योजनामा एसएलआरलगायत पुराना हतियार पूर्ण रूपमा विस्थापित गरी एम १६, गलिललगायतका हलुका र आधुनिक हतियार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने सेनाको प्रस्ताव छ ।यसका लागि चार महिनाअघि सेनाले रक्षालाई प्रस्ताव पठाएको थियो ।सेनाले संगठनमा बढुवा नियमित हुनुपर्ने, हातहतियार ल्याउन पाउनुपर्ने, भर्नाप्रक्रिया जारी हुनुपर्नेलगायतका अल्पकालीन प्रस्ताव पनि राखेको छ । रक्षा मन्त्रालयले सेनाको प्रस्तावबारे अर्थ मन्त्रालयसँग सुझाव मागेको थियो । अर्थको सुझावसहितको सहमतिपछि रक्षा मन्त्रालयले सेनाको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिने तयारी गरेको छ ।रक्षासचिव नवीन घिमिरेले अर्थ मन्त्रालयले परिमार्जनसहित स्वीकृति पठाएको जानकारी दिए । 'सेनाले राखेका योजनाहरू ल्ाागू गर्न अर्थले परिमार्जनसहित स्वीकृति पठाइसकेको छ । हामी ती योजनाका विषयमा छलफल गर्दै छौँ,' घिमिरेले भने, 'केही परिमार्जनपछि स्वीकृतिका लागि क्याबिनेटमा लैजान्छौँ ।'त्यसो त सेनाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि सरकारसँग थप बजेट माग गरेको छ । अहिले सेनाका लागि सरकारले करिब १४ अर्ब बजेट छुटयाएको छ भने आउँदो वर्ष २२ अर्ब बजेट सेनाले माग गरेको छ ।सैनिक प्रवक्ता रमिन्द्र क्षेत्रीले प्रस्तावबारे रक्षा मन्त्रालयको प्रतिक्रिया पर्खिरहेको बताए । 'हामीले योजना प्रस्ताव गरेका छौँ, स्वीकृति दिने, नदिने जिम्मा सरकारको हो, हामी पर्खिरहेका छौँ,' क्षेत्रीले नयाँ पत्रिकासित भने ।सेनाले रक्षासँग बढुवा प्रक्रिया नियमित गर्न पनि आग्रह गरेको छ । उसले रक्षालाई पत्राचार गरेर बढुवा नियमित गर्न आग्रह गरेको हो ।प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङ, युद्धकार्य निर्देशक गौरवशमशेर राणालगायतका सैनिक अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र रक्षा मन्त्री विद्या भण्डारी भेटी आफ्ना योजनाका बारेमा बि्रफिङ गरेका थिए । सेनाले यही आर्थिक वर्षबाट सेनाका प्रस्तावहरू कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन रक्षालाई आग्रह गरेको छ । सेनाका प्रस्तावका विषयमा रक्षामन्त्री विद्या भण्डारी सकारात्मक रहेको स्रोतको दाबी छ ।